महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हा आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता, परंतु त्यामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचिका निकाली निघणार नाही जुनेच दर लागू होणार, अशात ग्राहकांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे वक्फ सुधारणा विधेयक आणि अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या टॅरिफच्या निर्णयादरम्यान महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना मोठा झटका बसल्याचे बोललं जात आहे.
महावितरणच्या वकिलांनी सांगितले की, या वीज दर आदेशातील चुका आणि विसंगती या वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांच्या नियामक कालावधीतील वीज दराच्या मूळ स्वरूपावर परिणाम करत आहेत. तसेच, हा दर लागू केल्यास विविध प्रकारच्या ग्राहकांना आणि वीज वितरण क्षेत्रातील इतर संबंधित घटकांना मोठे आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या आदेशावर तातडीने स्थगिती द्यावी अशी मागणी महावितरणने केली आहे. म्हणजे ८५० रुपये होणारे वीजबिल १००० रुपयेच राहणार आहे.
महावितरणच्या वकिलांनी यासंदर्भात सविस्तर पुनरावलोकन याचिका एप्रिल २०२५ च्या अखेरीस सादर केली जाईल, असे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत ३१ मार्च २०२३ रोजी जाहीर झालेला आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, राज्यात १ एप्रिलपासून लागू होणार्‍या नव्या दरासंदर्भात महावितरणकडून याचिका दाखल झाली होती. मात्र, महावितरणकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल करेपर्यंत आता स्थगिती देण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला पुनरावलोकन याचिका महावितरण दाखल करणार आहे. नियामक आयोगानं नफा दाखवत महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
ग्राहकांना फटका,वीजबिल ८५० रूपयावरून १ हजार
