एस.टी.कर्मचार्‍यांना शिंदे सरकारने फसवलं

पगारवाढ २०२० पासून नाही तर २०२४ पासून लागू होणार
मुंबई : एसटी कर्मचार्‍यांना भरघोस पगारवाढ दिल्याचा महायुती सरकारचा निर्णय कर्मचार्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरसकट सर्व कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात ६५०० रुपयांची पगारवाढ एप्रिल २०२० पासून देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (एज्ञपरींह डहळपवश) यांनी हल्लीच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट सांगितले होते. पण ही पगारवाढ एप्रिल २०२० पासून नाही तर सप्टेंबर २०२४ पासून लागू होणार आहे. ही एस टी कर्मचार्‍यांची (डढ डींीळज्ञश) घोर फसवणूक असून सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची टीका महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृहावर एसटी कर्मचारी संघटनेच्या २३ प्रमुखांसोबत मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर, हा संप मागे घेण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एसटी कर्मचारी संघटनांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर संपन्न झाली होती. या बैठकीत एसटी कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात ६५०० रुपयांची घसघशीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे २०२० पासून देण्यात आलेल्या वाढीव पगारात ही वाढ करण्यात येत असल्याचे सांगत २०२० पासून कर्मचार्‍यांना वाढ देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले हतोे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात असून २०२४ पासूनच ही वाढ देण्यात येणार असल्याचे कॉंग्रेसच्या एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एप्रिल २०२० पासूनच पगारवाढ लागू व्हायला हवी होती. व ती दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे झाली असती तर साधारण ३२०० कोटी रुपयांच्या रक्कमेचा फरक एसटी कर्मचार्‍यांना मिळाला असता. पण, मिनिट्स काढताना एसटी आर्थिक परिस्थिती सुधारल्या नंतर फरक दिला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ सरकारने आपला शब्द फिरवला आहे, असेही बरगे यांनी म्हटले.
याशिवाय बाकी मुद्यांवर तर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. वार्षिक वेतनवाढ प्रलंबित फरकाबद्दल सुद्धा मिनिट्स मध्ये स्पष्टता नसून महागाई भत्त्याच्या थकबाकी बद्दल सुद्धा काहीही स्पष्टता नाही. २०१६ पासूनची वार्षिक वेतनवाढ फरक रक्कम प्रलंबित असून २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची फरक रक्कमही प्रलंबित आहे. या दोन्ही रक्कमा मिळून एकूण अंदाजे १२०० कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात कर्मचार्‍यांची फसवणूक झाली असून सरकारने लबाडी केल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.