लाडकी बहीण योजना म्हणजे ’व्हेंटीलेटर’,

अर्थतज्ज्ञांकडून पोस्टमार्टम, सगळंच काढलं
मुंबई : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली, त्याचे पहिले दोन हप्ते जमाही झाले. मात्र राज्य सरकार सध्या ज्या परिस्थितीमधून जात आहे. ती परिस्थिती कठीण आहे. लाडकी बहीण योजना सध्या व्हेंटीलेटरवर आहे असे म्हणता येईल. कारण आज ना उद्या ते काढावेच लागणार आहे या योजनेवर अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी स्पष्ट शब्दात परखडपणे भूमिका मांडली आहे. ही योजना म्हणजे व्हेंटीलेटर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
मु्ख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अपरिहार्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे आणावी लागली आहे. सध्या रोजगार आणि उत्पन्नाची परिस्थिती वाईट आहे. एका सर्वेक्षणातून माहिती पुढे आली आहे की, महाराष्ट्रातलं ग्रामीण दारिद्र्याचा प्रमाण बिहारपेक्षा जास्त आहे, असे नीरज हातेकर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील ३० ते ३५ टक्के लोकं शेती करतात, त्यांना महिन्याला ११ ते १२ हजार मिळतात. जे नोकरी करतात, त्यांना १३ ते १४ हजार आहे. लोकांकडे पैसेच नसल्याने अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. आता, आपण या योजनेवर ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करतोय आणि आपल्या राज्याचं शेतीवरील बजेट ३५ हजार कोटी एवढं आहे. त्यामुळे, हे न परवडणारं आहे, ही योजना म्हणजे व्हेंटीलेटर आहे, कधी तरी ते काढावंच लागेल, अशा शब्दात अर्थतज्ज्ञ नीरज हाथेकर यांनी सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचं पोस्टमार्टम केलं.
दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने आज पुण्यातील बालेवाडी येथे जंगी कार्यक्रम घेऊन लाडकी बहीण योजनेचे पैसे महिलांच्या बँक खात्यात पाठवण्यात आले आहेत. तर, दोन दिवसांपासूनच हे पैसे बँक खात्यात पाठवण्यात येत असल्याने महिला वर्गात आनंदाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे पुढील ५ वर्षे ही योजना सुरू ठेवायची असल्यास महायुती सरकारला आशीर्वाद द्या, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महिलांना उद्देशून केलं आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा थेट लाभ महिलांना मिळण्यास सुरुवात झाली असून आज सायंकाळी ७.३० वाजेपर्यंत १ कोटी ७ लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात योजनेचा पैसे जमा झाले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३२०० कोटी रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. योजनेसाठी आतापर्यंत १ कोटी ३४ लाख अर्ज प्रोसेस केले होते, त्यापैकी २६ हजार अर्ज आधारशी लिंक नाहीत. त्यामुळे त्यांना लाभ देताना अडचण निर्माण झाल्याचंही शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.