मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी आपली शेतजमीन गाठण्यासाठी वर्षानुवर्षे नकाशावरील पानंद व शेतरस्त्यांवरून हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. पावसाळ्यात चिखलात रुतत जाणे, बैल-ट्रॅक्टर नेणे अशक्य होणे, रुग्णांना दवाखान्यात वेळेत पोचवता न येणे, आणि सामाजिक वाद उद्भवणे अशा शेकडो समस्या या रस्त्यांमुळे निर्माण झाल्या आहेत.
ही दखल घेत महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळचे राज्य समन्वयक श्री. दादासाहेब जंगले पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांना “शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालय” या स्वतंत्र मंत्रालयाच्या स्थापनेसाठी सविस्तर निवेदन सादर केले.
नकाशावरील शिवपानंद रस्त्यांवर 70 वर्षा पासून आजतागायत अतिक्रमण झालेले आहे, त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी ५–१० फूटावर आली आहे.
70–80% रस्ते अद्याप वापरण्यायोग्य नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीची साधने घेऊन जाणे, माल नेणे, आणि जीवनावश्यक बाबींसाठी हालअपेष्टा होत आहेत.
महसूल विभागाकडे अधिकार असूनही अद्याप हजारो प्रकरणे प्रलंबितच आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात शिव पानंद शेत रस्ता विकास मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली समित्या स्थापन करून रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात यावे.
दादासाहेब जंगले पाटील म्हणाले,
“हा प्रश्न केवळ शेतीचा नव्हे तर ग्रामीण जीवनाचा आहे. दरवर्षी पिकांचे नुकसान, वेळेत उपचार न मिळून होणारे मृत्यू आणि शेतकऱ्यांचे मानसिक हाल थांबवण्यासाठी आता वेळ आली आहे की सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून या समस्येचे कायमस्वरूपी समाधान करावे.”
> “शेतकऱ्यांना शेतीकडे पोचण्यासाठी रस्तेच नसल्यानं त्यांनी जीव गमावावा लागत आहे , असे यापुढे होऊ नये म्हणून आम्ही ही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या लढ्याला सरकारने आता मान्यता द्यावी.” असे पत्रकारांशी बोलताना
शरद पवळे/दादासाहेब जंगले पाटील