भाजपा २५,शिंदेसेना १० तर अजितदादाला ८ मंत्रिपदाची शक्यता

मुंबई : महायुतीतील एकाच पक्षाचे किंवा तीन पक्षांचे मिळून एकेका जिल्ह्यात इतके दिग्गज आमदार निवडून आले आहेत की त्या जिल्ह्याला मंत्रिपदाची संधी देताना निवड कोणाची करायची, हा प्रश्न महायुतीच्या तिन्ही नेत्यांसमोर असेल. त्यामुळे मंत्रिपदांवरून प्रचंड घमासान होण्याची शक्यता आहे. संख्याबळानुसार मंत्रिपदे तीन पक्षांमध्ये वाटली जावीत, यासाठी भाजपा आग्रही असेल, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
पाच-सात टर्मचे दोन-दोन आमदार एकाच जिल्ह्यातून निवडून आल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ आमदार आहेत, अशा जिल्ह्यात शिंदेसेना वा अजित पवार गटाचेही तगडे आमदार मंत्रिपदासाठी बाशिंग बांधून बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापैकी शपथ कोणाला द्यायची याचा पेच आहे. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या ४३ पेक्षा अधिक नसते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त एकूण ४२ मंत्री असतील.
एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सर्व २९ मंत्री हे कॅबिनेट होते. त्यात भाजपला १०, शिंदेसेनेला १० तर अजित पवार गटाला ९ मंत्रिपदे होती. यावेळीही तीन पक्ष सत्तेत असतील. समान मंत्रिपदे द्यायची तर प्रत्येकी साधारण १४ मंत्रिपदे येतील. शिंदे सरकारमध्ये जवळपास समसमान मंत्रिपदे तिन्ही पक्षांना देण्यात आली होती; पण यावेळी तो फॉर्म्युला नसेल, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. शिंदे-फडणवीस सरकार २०२२ मध्ये झाले तेव्हा २० कॅबिनेट मंत्री होते. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले व मंत्र्यांची संख्या २९ झाली होती. त्यानंतर अनेकदा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार म्हणून अफवा उठल्या पण तसे काही झाले नाही. कॅबिनेट मंत्री होते. पण यावेळी कॅबिनेट व राज्यमंत्री दोघेही असतील, असे मानले जाते. राज्यमंत्र्यांची संख्या सात ते आठ असू शकेल.
भाजपचे चार मित्रपक्ष आमदारांसह एकट्याचेच संख्याबळ १३६ इतके आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाईल, असे मानले जाते. तसे झाले तर भाजप दोन्ही मित्रपक्षांना उपमुख्यमंत्रिपद देईल का, हा प्रश्न आहे. सूत्रांनी सांगितले की भाजपला एकट्याला बहुमतासाठी ९ आमदार कमी पडतात, असे असले तरी दोन्ही मित्रपक्षांना उपमुख्यमंत्रिपदे दिली जातील. आपल्याला आमदारांच्या संख्येनुसार मंत्रिपदे मिळावीत, यासाठी भाजप प्रत्यक्ष चर्चेच्यावळी आग्रही असेल, असे म्हटले जाते. हा आग्रह मान्य झाला तर भाजपला २५, शिंदेसेनेला १० तर अजित पवार गटाला ८ मंत्रिपदे मिळतील. अर्थातच दोन मित्रपक्षांकडून हा फॉर्म्युला मान्य होण्याची शक्यता नाही. शिंदे सरकारचाच फॉर्म्युला कायम ठेवावा, यासाठी ते आग्रही असतील. मित्रपक्षांनी हा फॉर्म्युला मान्य केला नाही तर ७ आमदारांमागे एक मंत्रिपद असा फॉर्म्युला पुढे येऊ शकतो.