बदलापूर येथे दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर महाविकास आघाडीने शनिवारी (दि. २४) बंद पुकारला होता. या बंदविरोधात ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यालायात धाव घेतली होती. कोर्टाने हा बंद बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत तो रोखला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कोर्टाचा आदर राखत बंद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी त्यांच्या ’एक्स’ अकाऊंटवरुन पोस्ट करुन वेळेअभावी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे शक्य नसल्याचं पवारांनी म्हटलंय.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.
हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते, असा निर्णय शरद पवारांनी जाहीर केला आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना (महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष) नोटीस जारी केली आहे. ९ ऑक्टोबरपर्यंत सर्वांना उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तोपर्यंत कुणालाही बंद करण्याचा अधिकारी असणार नाही. २००४ मध्ये बी.जी. देशमुख प्रकरणात हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांचं राज्य सरकारनं पालन करावं, असंही कोर्टाने आदेशामध्ये म्हटलं आहे.